Հայ լրագրողները ԵԱՀԿ հովանավորած սեմինարի ընթացքում իրազեկվում են խոսքի ազատության միջազգային ստանդարտների մասին
ԵՐԵՎԱՆ, 16 հունիսի 2011 թ. - Այսօր Երևանում մեկնարկած երկօրյա ուսուցողական սեմինարի թեմաների թվում են խոսքի ազատության միջազգային չափանիշներն ու դատական պրակտիկան, զրպարտության և վիրավորանքի, դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի և գաղտնիության հարցերը:
Միջոցառումը կազմակերպվել է «Իրավունքի Եվրոպա միավորում» տեղական հասարակական կազմակերպության կողմից` «ԱՐԹԻՔԼ 19» (Մեծ Բրիտանիա) կազմակերպության հետ համատեղ` ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի, ԱՄՆ դեսպանատան և ԱՄՆ ՄԶԳ կողմից ֆինանսավորվող «Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլի» աջակցությամբ:
Սեմինարի նպատակն է զարգացնել էլեկտրոնային և տպագիր լրատվամիջոցներ ներկայացնող մոտ քսան հայ լրագրողների գիտելիքներն ու կարողությունները, բարձրացնել լրագրողական աշխատանքի որակը և ապահովել նրանց անհրաժեշտ իրավական գիտելիքով, որպեսզի կարողանան պաշտպանել իրենց խոսքի ազատության իրավունքները Հայաստանի և միջազգային դատական գործընթացներում:
«Այս դասընթացը ճիշտ ժամանակին է կազմակերպվում Հայաստանում լրագրողների դեմ հարուցված` խոսքի ազատությանն առնչվող վերջին գործերի համատեքստում: Հուսով ենք` սեմինարը կօգնի նվազեցնել վիրավորանքի ու զրպարտության դեպքերը և կնպաստի ավելի բարձր լրագրողական չափանիշներին», - ասաց ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի ղեկակավարի տեղակալ Քարել Հոֆսթրան:
Տեղական և միջազգային փորձագետները քննարկեցին նաև հեռարձակման ոլորտի կարգավորումը, խոսքի ազատության, գաղտնիության ու արդար դատաքննության իրավունքների փոխազդեցությունը ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ այլ երկրներում:
«Այս ուսուցողական սեմինարը իրավաբաններին և լրագրողներին տրամադրում է ֆորում` քննարկելու, թե ինչպես կարող են աշխատել միասին` ուժեղացնելու լրատվամիջոցների ազատությունը Հայաստանում: Լրագրողներն ու իրավաբանները պետք է համատեղ աշխատեն` երաշխավորելու ԶԼՄ-ների ազատության ոլորտում ԵԱՀԿ չափանիշների հարգումը», - ասաց «ԱՐԹԻՔԼ 19» կազմակերպության իրավական հարցերով ավագ պատասխանատու Բոյկո Բոևը:
«Այս ուսուցողական սեմինարը առաջինն է միջոցառումների շարքում, և դրան կհաջորդեն հայ փաստաբանների ու դատավորների համար նախատեսված նմանատիպ հանդիպումներ: Ի լրումն այս նախաձեռնության` ավելի ուշ այս տարի մենք նախատեսում ենք մեկնարկել այն վեբ կայքը, որը կանդրադառնա համապատասխան նախադեպային իրավունքին և միջազգային փաստաթղթերին` տրամադրելով նաև առցանց խորհրդատվություն շահագրգիռ կողմերին», - հավելեց «Իրավունքի Եվրոպա միավորում» ՀԿ-ի նախագահ Լուսինե Հակոբյանը: