ԵԱՀԿ աջակցությամբ սեմինար՝ ուղղված խթանելու Հայաստանի քննչական կոմիտեի թափանցիկությունը
ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի աջակցությամբ 2015թ. մարտի 28-29-ին Ծաղկաձորում կազմակերպվեց սեմինար՝ քննարկելու Հայաստանի նորաստեղծ քննչական մարմնի դերը և հիմնական գործառույթները և խթանելու համագործակցությունը ԶԼՄ ներկայացուցիչների հետ:
Կոմիտեն ստեղծվել է 2014թ. հունիսին օրենքի հիման վրա՝ որպես պետական միասնական քննչական մարմին, որը լիազորված է իրականացնել հետաքննություն՝ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
Մոտ քսանհինգ ԶԼՄ ներկայացուցիչներ ուսումնասիրեցին կոմիտեի դերը և պարտականությունները, քննարկեցին հետաքննվող դեպքերի լուսաբանման հետ կապված նուրբ խնդիրները, նախաքննության գաղտնիությունը, քննիչների և լրագրողների հաղորդակցության հարցերը, ինչպես նաև ազատության և անվտանգության իրավունքների և հանրային շահի կարևորության հարցեր:
«Մենք հույս ունենք, որ միջոցառումը կնպաստի հաստատության թափանցիկությանը», - ասաց ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի ազգային իրավախորհրդատու Մարիա Սիլվանյանը. «մասնագիտական լուսաբանումը և կոմիտեի մասին խորը գիտելիքները իրենց դերն ունեն այդ գործընթացում»:
Քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արթուր Ղամբարյանը նշեց, որ քննարկումը օգտակար էր թե՛ ԶԼՄ ներկայացուցիչների համար՝ ձեռք բերելու համապարփակ տեղեկատվություն քննության ընթացակարգերի և զգայուն ասպեկտների վերաբերյալ և թե՛ հանձնաժողովի համար՝ ի նկատի ունենալու ԶԼՄ ներկայացուցիչների կողմից բարձրացված հարցերը:
Քննչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տռուզյանը ներկայացրեց հաստատության նոր մշակված կայքը, որը պատրաստվել է ԵԱՀԿ աջակցությամբ: Կայքը տրամադրում է տեղեկություններ կառույցի լիազորությունների, կառուցվածքի, ընթացակարգերի և քննության ընթացքի մասին, գործընթացի կողմերի իրավունքների ու պարտականությունների մասին. «Ես հույս ունեմ, որ առցանց հարթակը կծառայի որպես սպառիչ տեղեկատվության աղբյուր և կապահովի համապատասխան օրենքների, վարույթների, իրավունքների և կանոնակարգերի հասանելիություն», - ասաց նա: