Новини
News and press releases
Новини та прес-релізи про діяльність ОБСЄ в світі
ОБСЄ проводить семінар з ґендерної обізнаності для представників сектору протимінної діяльності в Україні
Дата публікації: 16 вересня 2024
Content type: Новини
Оскільки жінки дедалі більше долучаються до роботи в секторі протимінної діяльності, в якому традиційно домінують чоловіки, важливо забезпечити врахування принципів ґендерної рівності в усіх аспектах роботи з розмінування, включно з визначенням територій, що підлягають розмінуванню, інформування про ризики, адміністративні та менеджерські посади. Це допоможе підвищити ефективність, забезпечити вищі стандарти безпеки та подбати про більшу безпеку громад.
ОБСЄ покращує навички управління конфліктами українських публічних службовців
Дата публікації: 9 вересня 2024
Content type: Новини
What we do: Належне урядування
6 вересня десята група українських державних службовців і представників органів місцевого самоврядування завершила практичне навчання з управління конфліктами. Навчальну програму було розроблено Національним агентством України з питань державної служби і Вищою школою публічного управління за підтримки позабюджетної Програми підтримки для України Секретаріату ОБСЄ.
Breaking down stereotypes and promoting gender equality focus of OSCE-supported publication
Дата публікації: 16 серпня 2024
Content type: Новини
Нова публікація, презентована у Києві 14 серпня 2024 року має допомогти українським медійникам розвіювати стереотипи, підтримувати рівність жінок і чоловіків, сприяти кращому захисту їхніх прав. Документ «Політика ґендерної рівності в медіа-контенті», був розроблений ГО «Жінки в медіа» у тісному партнерстві з Урядовою уповноваженою з питань ґендерної рівності та Комісією з журналістської етики, саморегуляторним органом журналістів та редакцій в Україні. за сприяння позабюджетної Програми підтримки Секретаріату ОБСЄ для України.
Два роки симуляційних вправ ОБСЄ та МОМ надали сотням українських посадовців навички із протидії торгівлі людьми
Дата публікації: 7 червня 2024
Content type: Новини
27-30 травня 2024 року у Львівській області відбулася заключна симуляційна вправа з протидії торгівлі людьми, яка завершила дворічну навчальну ініціативу від Програми підтримки ОБСЄ для України та Представництва МОМ в Україні.
Публічні службовці почали навчатися навичкам управління конфліктами за навчальною програмою, впровадженою за підтримки ОБСЄ
Дата публікації: 13 травня 2024
Content type: Новини
Перша група державних службовців та представників органів місцевого самоврядування підвищила свою кваліфікацію за програмою «Управління конфліктами в органах публічної влади», розробленою Національним агентством України з питань державної служби (НАДС) і Вищою школою публічного управління у партнерстві з позабюджетною Програмою Секретаріату ОБСЄ підтримки для України. Навчальною програмою передбачається проходження онлайн курсу і триденного практичного навчального заходу.
Експертки Московського механізму представили Постійній раді ОБСЄ звіт щодо України
Дата публікації: 25 квітня 2024
Content type: Новини
What we do: Права людини
Експертна місія Московського механізму ОБСЄ у складі професора Вероніки Бількової, доктора Сесілі Геллештвейт та доктора Еліни Штайнерте представила Постійній раді ОБСЄ 25 квітня 2024 р. свої висновки, зібрані у звіті під назвою: «Звіт про порушення та зловживання міжнародним гуманітарним правом і правом прав людини, воєнні злочини та злочини проти людяності, пов’язані зі свавільним позбавленням волі українських цивільних осіб Російською Федерацією».
Україна призначає трьох експертів після запуску Московського механізму ОБСЄ
Дата публікації: 15 березня 2024
Content type: Новини
Where we are: OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights
What we do: Демократизація , Права людини , Верховенство права
19 лютого 2024 року після консультацій з Україною 45 держав-учасниць ОБСЄ задіяли Московський механізм, щоб «розглянути питання про самовільне позбавлення волі українських цивільних осіб Російською Федерацією». Зокрема, завдання місії експертів включатимуть пункти, описані нижче.* Зараз Україна обрала трьох осіб зі списку експертів до складу місії. Московський механізм надає можливість державам-учасницям надсилати місії експертів для надання допомоги у вирішенні конкретного питання чи проблеми, пов’язаної з людським виміром, що передбачає виконання державами-учасницями зобов’язань щодо прав людини, демократії та верховенства права. Додаткова інформація доступна тут. Стосовно України Московський механізм був востаннє задіяний 45 державами-учасницями після консультацій з Україною в березні 2023 року для «дослідження питання депортації дітей в ситуації порушень прав людини та гуманітарних наслідків агресивної війни Росії проти України». Будь-яку інформацію, що стосується роботи Московського механізму, можна надсилати на електронну адресу не пізніше 5 квітня 2024 року: moscowmechanism2024@odihr.pl. Її буде конфіденційно передано експертній місії. До числа 45 країн, які задіяли Московський механізм з цього приводу, входять: Австрія, Албанія, Андорра, Бельгія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Велика Британія, Греція, Грузія, Данія, Естонія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Кіпр, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Північна Македонія, Польща, Португалія, Румунія, Сан-Марино, Сербія, Словаччина, Словенія, Сполучені Штати Америки, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Чорногорія, Швейцарія та Швеція. *«ґрунтуватися на попередніх висновках і встановлювати факти й обставини, пов’язані з можливими порушеннями відповідних зобов’язань ОБСЄ, порушеннями та зловживаннями правами людини, а також порушеннями міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини, а також з можливими воєнними злочинами і злочинами проти людяності, що пов’язані або мають місце внаслідок свавільного позбавлення волі українських цивільних осіб Російською Федерацією; а також для збору, консолідації та аналізу цієї інформації з метою надання рекомендацій та подання інформації відповідним механізмам підзвітності, зокрема національним, регіональним або міжнародним судам чи трибуналам, які мають або можуть мати юрисдикцію у майбутньому».